रायपुर। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई ने मंगलवार को संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वर्ष 2022-2023 के लिए प्रस्तुत बज़ट को देश की आर्थिक महाप्रगति का संकल्प पत्र बताते हुए बज़ट का स्वागत किया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि आर्थिक-स्वावलंबन की परिकल्पना को साकार करने वाले इस बज़ट से देश के आत्मनिर्भर सर्वांगीण विकास के अनेक रास्ते खुलेंगे।

 

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु देव साय ने कहा कि केंद्रीय बज़ट देश की आवश्यकताओं और आर्थिक विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह बज़ट ग्रोथ ओरिएंटेड है और देश की आर्थिक प्रगति को केंद्र में रखा गया है। इसमें राजनीतिक फ़ायदे उठाने का राजनीतिक चातुर्य दिखाने के बजाय हर वर्ग को फ़ायदा पहुँचाने की सदाशयता झलक रही है। केंद्र सरकार का यह बज़ट बहुत संतुलित व सुविचारित दृष्टिकोण का परिचायक है। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को धरातल पर साकार करने के संकल्प को व्यक्त करता यह बज़ट जहाँ रोज़गार के नए अवसर मुहैया कराने की गारंटी दे रहा है, वहीं ढाँचागत विकास व निवेश पर ज़ोर देने वाला है। बिजली की बढ़ती खपत को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने सौर ऊर्जा की मद पर 19,500 करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश की ज़रूरतों पर ध्यान केंद्रित किया है। इसी प्रकार रक्षा उपकरणों के आयात पर निर्भरता को घटाने और घरेलू उत्पादन पर जो़र देने का निर्णय स्वागतेय है।

 

प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि बज़ट किसानों-मज़दूरों व ग़रीबों के जीवन-स्तर को ऊपर उठाने वाला सिद्ध होगा। केंद्र सरकार ने देश के हर तबक़े के बुनियादी विकास का खाका पेश कर अगले 25 सालों के लिए विकास का ब्लू प्रिंट देश के सामने रखा है। बुनियादी ज़रूरतों की चीजों को सस्ता करके केंद्र सरकार ने देश के लोगों प्रति अपनी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता बढ़ाकर 1 लाख करोड़ रुपए करना केंद्र सरकार के संवेदनक्षम नेतृत्व व देश के सभी राज्यों के समुचित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने वाला है। 400 नई वंदे भारत और 100 गतिशक्ति कार्गो ट्रेन शुरू करके केंद्र सरकार जहाँ देश की अर्थ-व्यवस्था को मज़बूती देने जा रही है, वहीं सड़क मार्गों के लिए 20हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान कर देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का काम कर रही है। बज़ट हर तरह से स्वागत योग्य है।

 

भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्याामबिहारी जायसवाल ने केमिकल फ़्री खेती को बढ़ावा देने के केंद्र सरकार के संकल्प का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने किसानों की वित्तीय सहायता बढ़ाने का प्रावधान करके देश के अन्नदाताओं का सम्मान बढ़ाया है और यह सिद्ध कर दिया है कि किसानों के पुरुषार्थ व जीवन-स्तर को ऊपर उठाने के लिए जिन प्रतिबद्धताओं की आवश्यकता होती है, केंद्र सरकार उस कसौटी पर खरी उतरी है। कुल मिलाकर केंद्र सरकार का यह बज़ट देश की अर्थ-व्यवस्था पर फ़ोकस करने वाला है और दीर्घकालिक सुपरिणाम देने वाला है।

 

भारतीय जनता युवा मोर्चाा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने इस बज़ट के ज़रिए देश में रोज़गार के नए अवसरों का सृजन करने का संकल्प व्यक्त करके देशभर की मेदावी युवा पीढ़ी को उम्मीदों और विश्वास की नई रोशनी दिखाई है। स्टार्ट-अप के लिए ड्रोन शक्ति योजना, तकनीकी क्षेत्र को समुन्नत बनाने 5-जी स्पेक्ट्रम की नीलामी जैसे निरणय लेकर केंद्र सरकार ने एक नए भारत के निर्माण की उद्घोषणा की है। केंद्र सरकार का यह बज़ट बाज़ार के लिहाज़ से किसी तरह ख़राब नहीं माना जाएगा। पहली बार देश में कैपिटल एक्सपेंडिचर को 35 फ़ीसदी बढ़ाने का ऐतिहासिक काम केंद्र सरकार ने किया है।

 

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष शालिनी राजपूत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वााली केंद्र सरकार ने अपने इस बज़ट से यह स्पष्ट कर दिया है कि देश की आर्थिक प्रगति उसके लिए अहम है और पाँच राज्यों में हो रहे चुनाव के बीच यह बज़ट इसलिए भी क्रांतिकारी माना जाएगा कि केंद्र सरकार ने किसी तरह की लोक-लुभावन घोषणा से इस बज़ट को पूरी मुक्त रखा है। एक ज़िम्मेदार सरकार होने के नाते केंद्र ने अब तक देश की ठोस आर्थिक प्रगति के जो आयाम गढ़े हैं, उन्हें यह बज़ट एक नई ऊँचाई प्रदान करेगा और देश की अर्थ-व्यवस्था को लेकर मिथ्या प्रलाप कर देश को ग़ुमराह करने वाले विरोधियों को मुँहतोड़ ज़वाब देगा।