जनभावनाओं को प्रतिबिम्बित करने वाला बजट : कौशिक
प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि राष्ट्र की समयानुरूप आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए देशवासियों की जरूरतों व सुविधाओं की भी संतुलन बनाए रखते हुए देश को आर्थिक विकास की दिशा में ले जाने का संकल्प केन्द्र सरकार के सुलझे आर्थिक दृष्टिकोण का परिचायक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) जारी रखने और एपीएमसी को इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के दायरे में लाने की घोषणा ने विपक्ष के झूठ और नफरत की राजनीति को करारा जवाब दिया है। हर कर्मचारी को न्यूनतम वेतन योजना, प्रवासी मजदूरों के लिए खाद्य सुरक्षा योजना जैसे प्रावधान देश की जनभावनाओं को प्रतिबिंबित करने वाले हैं।
किसानों को लागत का दुगुना मूल्य दिलाने की दिशा में बढ़ रही सरकार : किसान मोर्चा
भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संदीप शर्मा व प्रदेश अध्यक्ष श्यामबिहारी जायसवाल ने कृषि क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं को क्रांतिकारी और किसानों के सुनहरे भविष्य का प्रतीक बताया है। श्री शर्मा व श्री जायसवाल ने कहा कि ग्रामीण विकास की प्रतिबध्दता के साथ ही मत्स्य पालन हेतु फिशिंग हब बनाने की घोषणा भी बेहद अहम है। किसानों की उपज के लिए किए गए प्रावधान किसानों की आमदनी बढ़ाने और उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए सरकार की प्रतिबध्दता का संकल्प व्यक्त करते हैं जो इस विश्वास को बल प्रदान करता है कि केन्द्र सरकार किसानों को उनकी लागत का दुगुना मूल्य दिलाने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में बढ़ रही है। ई-नाम के तहत देश भर में 1000 नई मंडियां खोलने और देश भर की मंडियों को इंटरनेट से जोड़े जाने का प्रस्ताव कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम है। जिससे किसान अपनी उपज का लाभकारी मूल्य अर्जित करेंगे और इस पारदर्शी व्यवस्था से लाभान्वित होंगे।
भाजपा नेता नरेश गुप्ता एवं छगन मूंदड़ा ने कहा कि वरिष्ठ आयकर दाताओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए जो विशेष छूट दी गई वह स्वागत योग्य है। सरकार ने आयकर अधिनियम में विभिन्न संशोधन कर करदाताओं पर जो विश्वास किया वह स्वागत योग्य है। आयकर प्रकरण के पुनः खोले जाने की समय सीमा 6 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष किया जाना अत्यंत ही सराहनीय प्रयास है। करदाताओं को इसका स्वागत किया जाना चाहिए। आयकर अधिनियम एवं नियम में जो परिवर्तन कर कर दाताओं को जो राहत दी गई वह स्वागत योग्य है। करदाता ईमानदारी से कर पटाने हेतु प्रोत्साहित होगा। जीएसटी पर जो बातें की गई वह भी स्वागत योग्य है।